गोंडा में ग्राम प्रधानों व पंचायत सचिवों की स्वच्छ भारत मिशन संबंधी एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

गोंडा: स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत जनपद मई माह में एक लाख शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने हेतु जिले के चयनित 417 ग्राम प्रधानों व सचिवों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ही जिलाधिकारी जेबी सिंह ने कड़ी चेतावनी देते हुए निर्धारित समयावधि में शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी के आदेश पर जिले के 417 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, खण्ड प्रेरक तथा खण्ड विकास अधिकारी व एडीओ पंचायतों को तलब किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यशाला में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि मई अन्त तक जनपद में एक लाख आठ हजार सात सौ इक्यवान शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था परन्तु ग्राम प्रधानों व पंचायत सचिवों की शिथिलता के कारण अब तक मात्र 64 हजार शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रगति से नाराज डीएम ने ग्राम प्रधानों व पंचायत सचिवों को निर्धारित समयावधि में शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा न होने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि अक्टूबर 2018 तक जिले को ओडीएफ कराए जाने का लक्ष्य सरकार द्वारा दिया गया है इसलिए सभी ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव युद्धस्तर कर कार्य कराएं। उन्होने कहा कि पंचायत सचिव ग्राम पंचायतों में जाएं तथा लोगों को शौचालय बनवाने हेतु प्रेरित करें तथा यथा सम्भव सहयोग लाभार्थियों को दें जिससे वे शौचालय निर्माण में दिलचस्पी लें और शौचालय निर्माण में तेजी आ सके। इसके अलावा उन्होने कहा कि निर्माणाधीन शौचालयों का एमआईएस न होने से भी तमाम बने हुए शौचालयों का डाटा न मिल पा रहा है जिससे प्रगति अच्छी होने के बावजूद रैंकिंग खराब आ रही है। इसलिए इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है।

उन्होने डीपीअरीओं को निर्देश दिए कि वे मैन पावर बढ़ाएं ओर शौचालयों के निर्माण का एमआईएस व फोटो अपलोडिंग कराए जिससे जनपद की स्थिति बेहतर हो सके। उन्होने सख्त चेतावनी दी कि यदि कोई भी ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव अथवा खण्ड प्रेरक या सफाईकर्मी सहयोग न करेगा तो सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि शौचालयों के निर्माण हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि लक्ष्य के अनुसार ग्राम पंचायतों को भेज दें जिससे ग्राम प्रधानों व सचिवों को काम कराने में कठिनाई न आये।

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