दुष्कर्म पीड़िता को 15 लाख का मुआवजा देने का आदेश

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश की एक मूक-बधिर दुष्कर्म पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के तौर पर एकमुश्त 15 लाख रुपए प्रदान करने का आदेश दिया है। जबकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह पीड़िता को जीवनभर 30 हजार रुपए प्रतिमाह अदा करे। इस दुष्कर्म पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शुरूआत में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में लगा कि पीड़िता की दिव्यांगता के मद्देनजर मुआवजे के भुगतान की कोई उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जस्टिस जे. चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में दुष्कर्म पीड़िता के नाम पर यह धनराशि जमा करा दे, ताकि पीड़िता के माता-पिता उस पर अर्जित ब्याज को प्रतिमाह निकाल सकें।

अदालत ने ऐसे कदम उठाने के भी निर्देश दिए, जिससे समय-समय पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त राशि वास्तव में पीड़िता के कल्याण के लिए ही खर्च की जा रही है। बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनौती दी थी।

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