योगी सरकार का चौथा बजट पेश, 5.25 लाख करोड़ रुपये को मंजूरी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार आज यानि मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। मंत्री परिषद ने कैबिनेट की बैठक में लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल सूटकेस के साथ विधानसभा पहुंचे।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुये योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र भी किया। विकास के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए सुरेश खन्ना ने ये पंक्तियां पढ़ीं…’गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उडे़ंगे, जिनके अपने पर होंगे।’ इस बार के बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई। बता दें, बजट आकार का अनुमान पहले ही लगा लिया गया था।

योगी सरकार के बजट 2020 में खास

चिकित्‍सा में बजट

लखनऊ सिविल अस्पताल के लिए 20 करोड़
ट्रामा सेंटर के लिए 12.50 करोड़
केजीएमयू के लिए 919 करोड़
एसजीपीजीआइ के लिए 820 करोड़
कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़
राम मनोहर लोहिया के लिए 477 करोड़
जिला अस्‍पतालों के लिए 70 करोड़
ग्रामीण सीएचसी बेहतरी के लिए 50 करोड़
सीएचसी केंद्रों के लिए 65 करोड़
मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 97 करोड़
अस्‍पताल स्‍थापना के लिए 30 करोड़
इटावा स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़
गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 40 करोड़
नव नवसृजित जिलों में अस्‍पताल बनेगा
100 बेड संयुक्‍त चिकित्‍सालय बनेगा
सीएम शिक्षुता प्रोत्‍साहन योजना जा रहे
हरदोई में मेडिकल कालेज प्रस्तावित

122 करोड़ से हाई-टेक होगी पुलिस

पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के लिये 650 करोड़,
पुलिस कॉलोनियों के लिये 600 करोड़
नवसृजित जनपदों में पुलिस विभाग के लिये 300 करोड़
पुलिस बल आधुनिकीकरएण योजना के लिए 122 करोड़।
सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिये 97 करोड़
यूपी पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिये 20 करोड़ की व्यवस्था।
अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़।
उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़।
ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ और अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के लिए सोलर पॉवर प्लांट्स की स्थापना के लिए 20 करोड़।
सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़।
स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए 16 करोड़ रुपए।
साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए तीन करोड़।
लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में महिला पीएसी वाहिनियां स्थापित हैं।
किसानों के लिए खुलेंगे 1694 कस्टम हायरिंग केंद्र

अयोध्या में पर्यटन के लिहाज से हाई लेवल सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़
अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़
तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़
वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़
पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए
मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।

बजट में युवाओं पर फोकस

बरोजगारों के लिए खुलेंगे नए प्रशिक्षण
प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी
ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
तीन साल में दो इंवेस्‍टर समिट
वाराणसी में संस्‍कृति केंद्र की स्‍थापना के लिए 180 करोड़
विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निर्माण हेतु 60 करोड़
सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे।
अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में प्रशिक्षण के साथ हर माह 2500 रुपए मासिक प्रशिक्षण भत्ता
प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है।
महिला एवं बाल कल्याण

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरुकता कार्यकर्म 86 जिलों में संचालित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 200 करोड़ रुपए।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए निराश्रित महिलाओं व उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में जाती है। इस योजना के लिए 1 हजार 432 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुर्नवासन एवं जीवन यापन के लिए स्वधार गृह योजना का संचालन किया जा रहा है।
प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जाएगी। इस योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था।

अटल आवासीय स्‍कूल को 270 करोड़
पीएम मातृ योजना के 291 करोड़
राज्‍य सड़क निधि को 1500 करोड़
मार्ग अनुरक्षण के लिए 3524 करोड़
कोर रोड नेटवर्क के लिए 830 करोड़
मुख्‍य जिला विकास को 755 करोड़
बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़
बुंदेलखंड में पानी के लिए तीन हजार 300 करोड़
केंद्रीय मार्ग योजना को 2080 करोड़
पुलों के निर्माण के लिए 2529 करोड़
अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण के लिए बजट
पीएम जन विकास कार्यक्रम को 78.3 करोड़
मथुरा में कॉलेज ऑफ डेरी साइंस की स्थापना के लिए 10 करोड़
पीएम आवास योजना से 5 लाख घर
घर के लिए 6240 करोड़ की व्‍यवस्‍था
कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़
एक हजार 483 करोड़ 80 लाख रुपये
3.18 लाख करोड़ से ज्‍यादा राजस्‍व कर
मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के लिए 50 करोड़
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ों रुपए
बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 200 करोड़ों रुपए
मनरेगा योजना के लिए 4800 करोड़
यूपी में देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक कराया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये
आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपये।
कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये।
वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।
वार्किंग वुमेन को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी।
गन्ना किसानों के लिए सरकार का तोहफा: शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव।
ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के लिए 458 करोड़।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये
बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को बजट प्रस्तावित
समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट
नई योजनाएं के लिए 10 हजार करोड़
सोलर पॉवर प्लांट के लिए 20 करोड़
एक ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए प्रयासरत
बुंदेलखंड में 6000 से अधिक तालाबों का निर्माण होगा
11 नए हवाइअड्डों का चल रहा है काम
राज्य नीति आयोग का गठन हुआ
सभी मंडियों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इसके लिए 100 करोड़ों रुपये आवंटित।
पराली प्रबंधन परियोजना के लिए 300 करोड रुपए

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