रफाल में फिर नया खुलासा: मोदी सरकार ने रफाल सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधानों को हटाया और एसक्रो अकाउंट भी नहीं खोला

दिल्ली ब्यूरो: राफाल मामले पर वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने फिर से बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद मोदी सरकार पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। नए खुलासे में द हिन्दू ने बताया है कि रफ़ाल सौदे में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान को ख़त्म कर दिया था। साथ ही, भारत सरकार ने एस्क्रो खाते के ज़रिए दसॉ कंपनी को भुगतान करने से भी इनकार कर दिया था। सरकार के इन दो बड़े फ़ैसलों पर सरकार के ही वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन सरकार ने इसकी अनदेखी कर दी।

एन राम ने अपनी ख़बर में लिखा है कि रक्षा ख़रीद परिषद (डीएसी), जिसके प्रमुख उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे, ने सितंबर 2016 में एक बैठक की और अंतरदेशीय क़रार में 8 बदलाव करने पर अपनी मुहर लगाई। इस बैठक के पहले 24 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में कैबिनेट के सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई थी, जिसमें इन बदलावों की सिफ़ारिश की गई थी। ‘द हिन्दू’ अख़बार लिखता है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि रक्षा उपकरण देने वाली कंपनी अगर किसी तरह का अनावश्यक दबाव किसी एजेंट या एजेंसी या कमीशन के द्वारा डालती है और कंपनी के खाते में घुसपैठ करती तो उसको इसकी सज़ा दी जाती। रक्षा ख़रीद के मामलों में जो नियम बने हैं, उसमें इस प्रावधान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है।

सरकार की दलील यह थी कि चूँकि दो सरकारों के बीच क़रार किया जा रहा था, इसलिए ऐसे किसी दंड या ज़ुर्माने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन, भारत सरकार की तरफ़ से दसॉ कंपनी से बात करने वाली टीम के सात में से तीन सदस्यों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की और अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। ‘द हिन्दू’ अख़बार लिखता है कि भारत की तरफ से बातचीत करने वाली टीम के सदस्य थे- एम. पी. सिंह, सलाहकार (खर्च), ए. आर. सुले, वित्तीय प्रबंधक (वायु) और राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव, खरीद प्रबंधक (वायु)। इन लोगों का कहना था कि दो देशों के बीच क़रार के बावजूद पैसा निजी कंपनी को दिया जाना था, यानी दसॉ को मिलना था। ऐसे में इस मामले में वित्तीय समझदारी के लिए क़रार में भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान रखना जरूरी था।

हम यह बता दें कि रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत किसी भी रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधानों को रखना अनिवार्य होता है। ऐसे में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधानों को हटाने का फ़ैसला क्यों किया, यह समझ से परे हैं, क्योंकि इन प्रावधानों के रहने से दसॉ कंपनी पर एक तरह का अंकुश बना रहता और इस बात की आशंका कम होती कि दसॉ किसी तरह की गड़बड़ी करने की ज़ुर्रत करती और वह ऐसा करती तो भारत सरकार का पक्ष मजबूत होता।

द हिन्दू’ अख़बार के मुताबिक़, मोदी सरकार के एक और फ़ैसले पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अमूमन, रक्षा सौदों में जिस देश की कंपनी होती है, वहां की सरकार एक संप्रभु गारंटी खरीदने वाली सरकार को देती है ताकि रक्षा उपकरण बेचने वाली कंपनी कोई गड़बड़ी करे तो वहां की सरकार उसकी भरपाई करे या उस कंपनी को गड़बड़ी करने से रोके। रफ़ाल सौदे में सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से न तो संप्रभु गारंटी माँग की गई, न ही बैंक गारंटी माँगी गई। फ्रांस की सरकार की तरफ से ‘लेटर ऑफ़ कंफर्ट’ दिया गया, जो वहां के प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2016 को जारी किया था।

यह ‘लेटर ऑफ कंफर्ट’ एक तरह से फ्रांस की सरकार की तरफ से दिया हुआ आश्वासन था कि यदि दसॉ कंपनी रक्षा उपकरण देने में नाकाम रहती है और ऐसी स्थिति में उसे मिला हुआ पैसा वह भारत सरकार को वापस नहीं कर पाती है तो फ्रांस की सरकार ऐसे कदम उठाएगी, जिससे भारत सरकार को पूरा पैसा वापस मिल जाए। जैसा कि साफ़ है लेटर ऑफ़ कंफर्ट सिर्फ एक आश्वासन होता है, उसकी कोई क़ानूनी वैधता नहीं होती है।

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