सरकार ने बताया, आखिर कैसे हुई थी राफेल की पूरी डील और किन नियमों का किया गया था पालन

नई दिल्‍ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद के संबंध में किए गए फैसले के ब्योरे वाले दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंपे. दस्‍तावेजों के मुताबिक, राफेल विमानों की खरीद में रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था.

साथ ही दस्‍तावेज में यह भी कहा गया कि विमान के लिए रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी ली गई और भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत की. इसके अलावा दस्तावेजों में कहा गया कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत तकरीबन एक साल चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली गई.

दरअसल, बीते 31 अक्‍टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर और ज्यादा जानकारी मांगी थी, जिसमें विमानों की कीमत भी शामिल है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि विमानों की कीमत का खुलासा करना शायद संभव नहीं है, जिस पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह कीमतों का खुलासा करने में आ रहीदिक्कतों का उल्लेख हलफनामे में करे.

ठ ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार ने जो जानकारी अदालत के समझ दी है, वही जानकारी याचिकाकर्ताओं के साथ भी साझा की जाए. पीठ ने कहा कि रक्षा सौदे के लिए भारतीय ऑफसेट साझेदार की चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी जहां तक संभव हो जानकारी याचिकर्ताओं और जनता के साथ साझा की जानी चाहिए.

वकील प्रशांत भूषण ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच पर जोर दिया, जिस पर गोगोई ने उन्हें सीबीआई में मौजूदा उथल-पुथल की ओर इशारा करते हुए इंतजार करने को कहा.

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