योगी सरकार ने पेश किया चार लाख 28 हजार 384 करोड़ का बजट, जानिए किसे क्या मिला

लखनऊ ट्रिब्यून ब्यूरो: उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ सरकार का 428384.52 करोड़ का दूसरा बजट शुक्रवार को सदन में पेश किया गया। यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सवा चार लाख करोड़ रुपये के बजट में युवाओं और किसानों के लिए कई घोषणाएं कर उन्हें लुभाने का प्रयास किया। यह पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल 3.84 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।

बजट की मुख्य घोषणाएं-

-4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का मेगा बजट
-14,341.89 करोड़ रुपए की नई योजनाएं
-पिछले साल से 11.4 प्रतिशत अधिक का बजट
-7 हज़ार 485 करोड़ 6 लाख का अनुमानित घाटा

-किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए
-गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे।
-सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट
-पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था
-अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ का बजट.
-मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1701 करोड रुपए का बजट.
-कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड रुपए का बजट.
-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए
-राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.
-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रूपए
-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़
-पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़
-पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजट
-बुंदेलखंड को सड़क के लिए 200 करोड़
-यूपी में सड़क निर्माण को 11343 करोड़ का बजट
-एनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़
-कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट
-लखनऊ आगरा के लिए 500 करोड़.
-वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़.
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़.
-मार्गों की नवीनीकरण अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2018 19 में 3324 करोड़ की बजट व्यवस्था
-RIDF योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सिद्ध के निर्माण हेतु 920 करोड़ की व्यवस्था
-गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य
-स्मार्ट सिटी के लिए 1650 करोड़
-प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में योजना हेतु 11500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.
-मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.
-मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 100 करोड़
-दीनदयाल लघु डेयरी योजना को 75 करोड़
-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
-औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई
-हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़,
-बुनकर को रियायती दर पर बिजली के लिए 150 करोड़,
-खादी के लिए सरकार की झोली नहीं खुली
-एक जनपद एक उद्योग के लिए 250 करोड़
-स्टार्टप फंड के लिए 250 करोड़,
-मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़
-पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी
-ग्रेटर नोएडा एम्स को MBBS की 100 सीटों में पढ़ाई होगी शुरू
-ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे.
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़.
-प्रधानमंत्री चिकित्सा शिक्षा के तहत सुपर एस्पेशिलिटी विभाग बनाए जाने हेतु 126 करोड़ रुपये
-प्रदेश के पांच जनपद फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय के लिए 500 करोड़ रुपये
-सौभाग्य योजना से गरीबों को बिजली कनेक्शन
-सौभाग्य योजना से 1.5 करोड़ नए बिजली कनेक्शन
-सौभाग्य योजना के लिए 1883 करोड़ का बजट
– सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट
-एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना को 25 करोड़
-स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास’ के लिए 74 करोड़ रुपए.
-राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए
-कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में भवन निर्माण को 94.26 करोड़
-नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए
-बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए
-श्मशान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था. लघु सिचाई के तहत 36 करोड़ की व्यस्था
-बजट में अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए
-कक्षा 1-8 तक के छात्रों के किताबों और यूनिफार्म के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान.
-प्राथमिक स्कूलों में बिजली, फर्नीचर और पानी के लिए 500 करोड़ का बजट
-बजट में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए. बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़,
-यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़. बजट में मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए
-माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए. अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़
-दीनदयाल राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 167 करोड़
-मिडडे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ का बजट.
-अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
-अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट.
-अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था.
-मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था
-महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए
-महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ‘सबला योजना’ के लिए 351 करोड़ रुपए. बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए
-सामूहिक विवाह योजना’ के लिए 250 करोड़.
– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए की बजट में व्यवस्था.
-13 जनपदों में कामर्शियल कोर्ट का गठन
-सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा को 13.50 करोड़
-कारागारों में सोलर ऊर्जा के लिए 10 करोड़
-इस वर्ष 9 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य
-वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट को 250 करोड़
-स्वच्छ भारत मिशन को 1100 करोड़
-कान्हा गौशाला के लिए 98 करोड़ का बजट
-आतंकवाद से लड़ने के लिए हमने एटीएस को मजबूत किया।
-दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड रुपए. ‘एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना’ के लिए 25 करोड़ रुपए.. ‘
– आईटी के तहत ई आफिस के लिए 30 करोड़.
-वन पर्यावरण के लिए सरकार ने नही खोली झोली.
-बार कान्हा उपवन एवम बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए 98 करोड़.
-बाणसागर परियोजना हेतु 127 करोड रुपए का बजट.
-बाढ़ एवं जल प्लावन से बचाव हेतु तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजना हेतु 1004 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित.
-गोरखपुर मॉडर्न ऑडिटोरियम के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए.

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